अध्याय - 10

शस्त्रीकरण : शस्त्र दौड़, शस्त्र सहायता, शस्त्र व्यापार एवं छोटे शस्त्रों का प्रसार

(Armaments: Arms Race, Arms Aid, Arms Trade and Small Arms Proliferation)

प्रश्न- शस्त्र व्यापार तथा शस्त्र सहायता में क्या सम्बन्ध है? बड़े राष्ट्रों की भूमिका क्या है? समझाइये |

अथवा
शस्त्र सहायता तथा व्यापार की कूटनीति से आप क्या समझते हैं? इसके कारणों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर -

आज विश्व के समस्त औद्योगिक धन्धों में से शस्त्रों के व्यापार तथा निर्माण का कार्य भी अत्यधिक चरम सीमा पर है। शस्त्रास्त्रों का निर्माण केवल राष्ट्र की सुरक्षा के लिये नहीं वरन् राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी सहायता प्रदान करता है। शस्त्र सहायता और व्यापार कूटनीति युद्धों के समय नजर आती है। जब कभी किन्हीं दो राष्ट्रों के मध्य युद्ध होते हैं तो दूसरे शक्ति सम्पन्न राष्ट्र अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए उन राष्ट्रों को सहयोग का वचन देते हैं और इसी बहाने वे हथियारों का व्यापार शुरू कर देते हैं। आज विश्व के केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस, रूस, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, इटली तथा पोलैण्ड मिलकर सारी दुनिया के कुल हथियारों का 80% बिक्री को अपने हाथों में लिये हुए हैं। अमेरिका एवं रूस वर्तमान समय में हथियारों के व्यापार में मुख्यता सम्पूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं। भारत भी समय-समय पर आवश्यकतानुसार अमेरिका एवं रूस सहित अन्य राष्ट्रों से लड़ाकू जहाज तथा शस्त्रास्त्र खरीदता रहता है। यह राष्ट्र ऐसी कूटनीति का प्रयोग करते हैं कि अधिकतर राष्ट्रों को इन राष्ट्रों से हथियार खरीदने पर मजबूर होना पड़ता है। अमेरिका सदैव भारत का हमदर्द बना रहा है और आतंकवाद के खिलाफ भी रहा है किन्तु यह जानते हुए भी कि पाकिस्तान एक आतंकवाद सक्रिय व सम्पन्न राष्ट्र है। ये जानते हुए भी अमेरिका पाकिस्तान को शस्त्रों की आपूर्ति करता रहता है। इसके पीछे अमेरिका की व्यापार की कूटनीति नजर आती है।

शस्त्र सहायता तथा व्यापार की कूटनीति के कारण - शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों के द्वारा अविकसित तथा विकासशील देशों की सहायता के बहाने शस्त्रों का व्यापार करने में निम्नलिखित कारण माने जाते हैं 

(1) अमेरिका की नवीन विश्व व्यवस्था - अमेरिका बहुत ही चालाक राष्ट्र है, चूँकि वह विश्व शक्ति (World Power) है इसलिए उसने नवीन विश्व व्यवस्था के निर्माण का उपाय किया जिसके अन्तर्गत उसने तीसरी दुनिया के देशों को अस्त्र-शस्त्र सहायता लेने के लिये खुलकर आमंत्रित किया है। इस प्रकार अमेरिका विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। अमेरिका पश्चिम एशिया पर अपनी धौंस जमाना चाहता है। इसलिए उसने भारत को टेक्नोलॉजी देने की इच्छा रखने वाले रूस को भी धमकी दी थी। आज अमेरिका सम्पूर्ण विश्व का पूँजीवाद के मार्ग पर आर्थिक सुधारों के बहाने धकेलने का मन बना चुका है। इस प्रकार व्यापार के बहाने से विकसित एवं अविकसित और विकासशील राष्ट्र हथियारों को खरीद रहे हैं वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपनी इस नवीन विश्व व्यवस्था के द्वारा अपनी अस्त्र-शस्त्र तथा व्यापार कूटनीति की सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो सका है।

(2) इस्लामी आतंकवाद का खतरा - सम्पूर्ण विश्व में इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैलाने वालों का भय व्याप्त है। इसी बहाने से अमेरिका ने पूरे विश्व को यह बताया है कि विश्व के किसी भी राष्ट्र पर इस्लामी कट्टरपंथी आतंकवादियों का हमला हो सकता है और वह उनके कब्जे में होंगे। इसलिए उससे अपनी रक्षा हेतु हथियारों की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईराक, सीरिया, ईरान, फिलिस्तीन में ऐसे कट्टरपंथी इस्लामी संगठन मौजूद हैं जो इस्लामिक राष्ट्रों को एक होने की बात कह रहे हैं तथा इन सभी के पास घातक एवं विनाशकारी हथियार भी मौजूद हैं और इनका सामना अविकसित तथा विकासशील देश नहीं कर सकेंगे। इसीलिए, हथियारों की खरीद-फरोख्त का काम तेजी से बढ़ गया है। शस्त्र व्यापार की कूटनीति के तहत अमेरिका सहित कई राष्ट्रों ने विभिन्न सुरक्षा कारणों को आधार बना विश्वव्यापी शस्त्र व्यापार की रणनीति बना डाली है।

(3) अफगानिस्तान संकट - पर अमेरिका सोवियत संघ का पुराना शत्रु रहा है और जब उसे पता चला कि सोवियत संघ अफगानिस्तान में अपने वर्चस्व को बढ़ाते हुए अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर रहा है तो अमेरिका ने अफगानिस्तान के तालिबानियों को सहायता के रूप में हथियारों को बेचना आरम्भ कर दिया। प्रतिस्पर्धा में अमेरिका ने तालिबानों को औने-पौने दाम पर हथियार दे तो दिये किन्तु जब 2001 में अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ तो अफगानिस्तान पर कार्यवाही के समय तालिबानी संगठन ने अमेरिका से खरीदे गये उन्हीं हथियारों को अमेरिका के खिलाफ प्रयोग करके अमेरिका को परेशान कर अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया।

(4) राष्ट्रीय हित तथा सुरक्षा का स्वार्थ - आज सम्पूर्ण विश्व के राष्ट्र अपनी सुरक्षा हितों की रक्षा की बात करते हैं क्योंकि आज के प्रतिस्पर्धा की दौड़ में राष्ट्रों के मध्य शत्रुता स्थापित हो गयी है। जैसे भारत को चीन तथा पाकिस्तान से खतरा है। इसी प्रकार, विश्व के कई राष्ट्रों को किसी न किसी से खतरा है। वर्तमान में यूक्रेन- रूस युद्ध इसका प्रमाण है। यूक्रेन को नाटो देशों से हथियार की उपलब्धता हो रही है। ऐसे ही कई कारणों से हथियारों के व्यापार में बढ़ोत्तरी हो रही है।

(5) शक्ति सन्तुलन का बहाना - विश्व शान्ति स्थापित करने के लिये कुछ राष्ट्र यह मानते हैं कि शक्ति सन्तुलन आवश्यक है और इसी की आड़ में अविकसित तथा विकासशील राष्ट्र अपनी-अपनी शक्ति में वृद्धि बढ़ाने के लिये विकसित राष्ट्रों से हथियारों की क्रय-विक्रय करते हैं और अमेरिका जैसे विकसित और शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों को अस्त्र-शस्त्र व्यापार का एक खुला हुआ तैयार मंच शक्ति सन्तुलन के रूप में मिलता है।

निष्कर्ष - निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि अस्त्र-शस्त्र व्यापार की कूटनीति विकसित राष्ट्रों के द्वारा ही निश्चित तौर पर चलाई जाती है और विभिन्न कारणों से इस शस्त्र व्यापार को बन्द भी नहीं किया जा सकता है। शस्त्र व्यापार के समाप्त न होने का सबसे प्रमुख कारण अमेरिका है जो सम्पूर्ण विश्व पर अपनी हुकूमत कायम करके सभी राष्ट्रों को अपनी इच्छानुसार काम करने पर विवश करता है, इसलिए अमेरिका कभी भी शस्त्र व्यापार बन्द हो, यह कभी नहीं चाहेगा।

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